“वसईचे प्रश्न केवळ मांडून थांबायचे नाहीत, तर त्यावर शासनस्तरावर निर्णय होईपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करायचा, हीच माझी भूमिका आहे.” — आमदार स्नेहा दुबे पंडित

*वसईच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी मंत्रालयात आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांचा पाठपुरावा*

*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा; जि.प. शाळा हस्तांतरणाचा शासन निर्णय लवकरच*

वसई विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्नांना शासनस्तरावर गती मिळावी आणि विकासकामांचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी वसईच्या आमदार सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी आज मंत्रालय, मुंबई येथे मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन विविध महत्त्वपूर्ण विषयांचा पाठपुरावा केला.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वसईतील अनेक महत्त्वपूर्ण व प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषद शाळांचे वसई-विरार महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण करण्याच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्यात आला. या विषयावर लवकरच शासन निर्णय काढण्यात येईल, अशी सकारात्मक ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

यासोबतच वसई-विरार महानगरपालिकेतील अभियंते, सहाय्यक आयुक्त तसेच इतर महत्त्वाची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरणे, विधिमंडळाच्या अधिवेशनात वसईच्या विविध प्रश्नांबाबत शासनाकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे, तसेच ‘Over and Above CC’ देण्यात आलेल्या इमारतींना OC (भोगवटा प्रमाणपत्र) मिळण्यासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

तसेच राज्याच्या नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री मा. सौ. माधुरी मिसाळ यांची भेट घेऊन वसईतील विविध नागरी विकासकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न मांडण्यात आले. यावेळी विशेषतः ‘Over and Above CC’ देण्यात आलेल्या इमारतींना OC मिळण्यासंदर्भातील प्रश्नावरही चर्चा करण्यात आली.

नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. असिम गुप्ता यांच्यासोबतही वसईच्या नगररचना व विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये हरित पट्ट्यातील एफ.एस.आय.चा प्रश्न, पूर्वी ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या व आता महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या भागांतील जुन्या घरांचे पुनर्विकास व दुरुस्ती करताना येणाऱ्या अडचणी, त्यासाठी नगररचना विभागाच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याची आवश्यकता, तसेच बावखळ्यांशी संबंधित प्रश्न यांचा समावेश होता. या सर्व विषयांवर संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन मार्ग काढण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

त्याचप्रमाणे आज दुपारी मंत्रालयात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील राज्यस्तरीय बैठकीस आमदार स्नेहा दुबे पंडित उपस्थित राहिल्या. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री मा. श्री. प्रकाश आबिटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व राज्यस्तरीय कृती दल समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. बैठकीस समितीच्या सदस्य श्रीमती मनीषा कायंदे व श्रीमती उमा खापरे याही उपस्थित होत्या.

या बैठकीत राज्यातील बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे, सोनोग्राफी केंद्रांना भेटी देऊन तपासणी करणे तसेच PCPNDT कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

वसईतील शाळा, महानगरपालिकेतील रिक्त पदे, Over and Above CC असलेल्या इमारतींचा OC चा प्रश्न, जुन्या घरांचे पुनर्विकास, नगररचना, हरित पट्टा आणि बावखळे अशा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित प्रश्नांवर शासनस्तरावर निर्णय व्हावा, यासाठी आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू आहे.