वसई : वसई विरार मधील शासकीय जमीनींच्या पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत नागरी विकासासाठी आज श्री. असीम गुप्ता , भाप्रसे , अपर मुख्य सचिव , नगर विकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वाची बैठक मुंबईत पार पडली.
या बैठकीला मी ऑनलाईन उपस्थित राहून या जमीनीच्या विकासाचा निर्णय घेताना विचारात घ्यायचे महत्वाचे मुद्दे मांडले.
वसई-विरार परिसरात झपाट्याने नागरीकरण होत असताना रस्ते, पावसाळी पाणी व्यवस्थापन, वाहतूक, पार्किंग तसेच पर्यावरणाशी संबंधित आव्हाने वाढत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध शासकीय भूखंडाचा केवळ व्यावसायिक बांधकामासाठी वापर न करता पुढील पिढ्यांसाठी नैसर्गिक, पर्यावरणपूरक आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या सुविधांसाठी नियोजनबद्ध वापर करणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार याठिकाणी मोठ्या क्षमतेचे Flood Holding Pond व Urban Lake, Groundwater Recharge व्यवस्था करून सर्वप्रथम वसई - विरार मधील दरवर्षीची पूर परिस्थिती नियंत्रणात आणणे आवश्यक आहे व त्याशिवाय इतर विकास निरर्थक ठरणार असल्याची भूमिका मांडली.
या महत्वाच्या विषयावर उपाय योजना करून याठिकाणी जैवविविधता उद्यान, आपत्ती व्यवस्थापन व पर्यावरण संशोधन केंद्र, क्रीडा संकुल, इनडोअर स्टेडियम, नाट्यगृह, मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर तसेच मल्टिलेव्हल पार्किंग, आणि सार्वजनिक उद्याने अशा विविध सुविधांचा समावेश करण्याचा विचार व्हावा अशी मागणी केली.
या बैठकीत वसई - विरार मध्ये सुरू असलेल्या वाढीव अतिरिक्त एफएसआय च्या मुद्यावर सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी आक्रमक भूमिका घेत , वसई विरार शहर महानगर पालिकेच्या अधिकारी आणि काही ठराविक विकासक व आर्किटेक्ट यांच्या संगनमताने हा अतिरिक्त एफएसआयचा घोटाळा करण्यात आल्याची व यामध्ये झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
सदर मुद्दा मांडताना आमदार सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी , असे निदर्शनास आणले की , एकीकडे जुलै २०२४ मध्ये वाढीव एफएसआय बाबत आयुक्त शासनाकडे मार्गदर्शन मागत होते व दुसरीकडे जानेवारी २०२५ मध्ये याच वाढीव एफएसआय च्या सुत्राने विकासकांना सीसी ( CC) मंजूर करीत होते. त्यामुळे हे अनावधानाने झाले नसून या मध्ये कोट्यावधींचा आर्थिक घोटाळा झालेला आहे. व आता , सामान्य खरेदीदारांचे नुकसान होऊ नये अशी सहानुभूती निर्माण करून , या गैरव्यवहार नियमित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याने याची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकारी आणि विकासक / आर्किटेक्ट यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली. तसेच या अतिरिक्त एफएसआय चा वापर करून बांधण्यात आलेल्या इमारतींची यादी वसई विरार शहर महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली. यावेळी अशा अतिरिक्त एफएसआय घेऊन बांधलेल्या इमारतींची संख्या ८८ नसून ती जवळपास २५० च्या आसपास असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे अधिकारी आणि विकासक / आर्किटेक्ट यांच्या षडयंत्रात सामान्य माणूस भरडला जाऊ नये यासाठी , पुनर्विकासाच्या इमारतींना तात्काळ भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी आमदार सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी केली.
या बैठकीत सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी उपास्थित केलेल्या मुद्यांवर आदेश देताना अपर मुख्य सचिव श्री. असीम गुप्ता यांनी पुढील प्रमाणे आदेश दिले :
वसईतील १५०० एकर जमीनीचा विकास करण्यासाठी प्रकल्प आरखडा तयार करताना , पूर परिस्थितीवर नियंत्रणाचा विचार सर्वप्रथम करून त्याबाबतच्या प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात यावे. व त्यानंतर त्या ठिकाणी इतर प्रकल्पांचा समावेश करण्याच्या दृष्टिने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात यावा.
त्याचप्रमाणे , अतिरिक्त एफएसआय चे प्रकरण गंभीर असून , वसई विरार शहर महानगर पालिकेने असे प्रस्ताव कसे मंजूर केले त्याचे प्रथम समर्पक उत्तर द्या , त्याचप्रमाणे या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याचे व यात सामील सर्व आर्किटेक्टना काळ्या यादीत टाकून त्याची माहिती सर्व महानगर पालिकांना पाठविण्यात यावी. व पुनर्विकासाच्या रहिवाशांच्या इमारतींना तसेच रेरा नोंदणीकृत इमारतीतील खरेदीदारांना त्रास होऊ नये यासाठी फक्त अशा इमारतींना ओ. सी. देण्याबाबत निश्चित धोरण करण्याचे आदेश श्री. असीम गुप्ता , अमुस , नगर विकास विभाग यांनी दिले.
या बैठकीसाठी श्री. राजन नाईक , आमदार नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघ हे उपस्थित होते.
त्याचप्रमाणे मंत्रालयातील संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी , पालघर जिल्हाधिकारी श्रीमती इंदू राणी जाखड , वसई विरार शहर महानगर पालिकेचे आयुक्त श्री. पृथ्वीराज बी. पी. तसेच एमएमआरडीएचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
Post a Comment
0 Comments