*मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस साहेबांची मंत्रालयात भेट घेऊन सविस्तर पत्र; पुरवणी तक्रार, फॉरेन्सिक ऑडिट, मालमत्ता गोठवणे आणि आर्थिक वसुलीची मागणी*
मुंबई, दि. १ सप्टेंबर २०२६ :
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या भोयदापाडा (गोखिवरे) येथील क्षेपणभूमीवरील कचरा प्रक्रिया व बायो-मायनिंग प्रकल्पातील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी बोळींज पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर क्र. ०४७४/२०२६ हा जाणीवपूर्वक सदोष आणि कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांना वाचवणारा असल्याने, या गुन्ह्याच्या तपासाची व्याप्ती वाढवून या प्रकरणातील सर्व आर्थिक, प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींची चौकशी करण्याची मागणी आमदार सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांनी आज मंत्रालय येथे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली.
याबाबत मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना देण्यात आलेल्या सविस्तर पत्रामध्ये बोळींज पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआरमध्ये , फक्त बनावट RDF प्रमाणपत्रांच्या आधारे झालेल्या कथित ₹३७.६६ कोटींच्या फसवणुकीचा उल्लेख करण्यात आला असल्याचे मात्र, प्रत्यक्षात या प्रकरणात त्यापेक्षा अधिक गंभीर आर्थिक व प्रशासकीय बाबी असल्याने पुरवणी तक्रार (Supplementary Statement) नोंदवून त्या तपासात समाविष्ट कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सदर पत्रानुसार, या संपूर्ण प्रकरणामध्ये सुमारे रु. ६४ कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता असून, केवळ एका आरोपापुरता तपास मर्यादित न ठेवता संपूर्ण व्यवहाराची आर्थिक साखळी तपासणे आवश्यक आहे.
विशेषतः— १)
निविदा प्रक्रियेत पात्रता, आर्थिक क्षमता आणि प्रत्यक्ष काम देण्यात आलेल्या संस्थेबाबत केलेला निममबाह्य करार व दिलेले कार्यादेश याबाबत तोतयेगिरी आणि बनावट कागदपत्रे याबाबतची कलमे , कंत्राटदाराकडून कचऱ्याची घनता ३४० किलो/घनमीटरवरून ४८० किलो/घनमीटर दाखवून बिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली वाढ,
RDF तयार केल्याचे दाखविण्यासाठी सादर करण्यात आलेली बोगस प्रमाणपत्रे ,कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामादरम्यान नैसर्गिक दगडाचे अवैध उत्खनन प्रकरणी गौण खनिज कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत तसेच पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याबाबत संबंधित कायद्याची कलमे FIR मध्ये अंतर्भूत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे या प्रकरणात केवळ कंत्राटदाराचीच नव्हे, तर महापालिकेतील संबंधित अधिकारी, अभियंते, तांत्रिक सल्लागार आणि कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करता देयके मंजूर करणाऱ्या मुख्य वित्त आणि लेखा अधिकाऱ्यांची सुद्धा चौकशी करण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची वस्तुनिष्ठ सत्यता समोर आणण्यासाठी २०२३ पासून कंत्राटदाराला करण्यात आलेल्या सर्व देयकांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
व प्रकरणाच्या तपासात गैरव्यवहारातून आर्थिक लाभ झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची स्थावर-जंगम मालमत्ता व बँक खाती कायद्यानुसार गोठवून/जप्त करून महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान वसूल करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लावलेला दंड आणि महानगरपालिकेला झालेल्या इतर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून वसुली करावी, अशी भूमिका आमदार स्नेहा ताई दुबे पंडित यांनी मांडली आहे.
“वसई-विरारच्या जनतेच्या पैशाचा हिशोब जनतेला मिळालाच पाहिजे!”
“वसई-विरार शहरातील नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशातून करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक रुपयाच्या खर्चाचा पारदर्शक हिशोब मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या नावाखाली जर कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्याची मुळापासून चौकशी होऊन दोषी कोणत्याही स्तरावरील व्यक्तीला पाठीशी घातले जाऊ नये. दोषींवर कठोर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करून महानगरपालिकेचा पैसा वसूल झाला पाहिजे,” अशी ठाम मागणी आमदार स्नेहा ताई दुबे पंडित यांनी केली.
Post a Comment
0 Comments