*वसईतील गावठाण विस्ताराबाबत महसूल मा. मंत्री यांच्यासोबत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न*

वसईतील नायगाव , मालोंडे , रानगाव , पाचूबंदर , इत्यादी कोळीवाड्यातील घरांचे सिमांकन आणि सर्व्हेषण करून , घराखालील जमिन घर मालकाच्या नावावर करण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर  आज आमदार सौ. स्नेहा दुबे पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली मा.ना.श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे , मंत्री , महसूल यांच्यासोबत मंत्रालयात एक महत्वाची बैठक पार पडली.  आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी या बैठकीत पुढील प्रमुख मुद्दे मांडले –

(१)वसई - नायगाव - विरार मधील सर्व कोळीवाड्यांचे तातडीने सर्व्हेषण करून सीमांकन करण्यात यावे. 

(२)या सिमांकनानुसार सध्याच्या घराखालील जागा संबंधित  घर मालकांच्या नावे करण्यात यावी.

(३.)यावेळी जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी वरील प्रमाणे कार्यवाहीसाठी येणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींची माहिती देऊन याबाबत शासनाकडून काही मुद्यावर मार्गदर्शन आवश्यक असल्याचे सांगितले.

यावेळी उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर मा. मंत्री , महसूल श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढील प्रमाणे आदेश दिले :

(१)वसई तालुक्यातील ज्या ठिकाणी गावठणे घोषित करण्याची आवश्यकता आहे त्याबाबत जिल्हाधिकारी , पालघर यांनी तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन महसूल विभागाने तात्काळ द्यावे.

(२)दि. ०१/०१/ २०११ ही बेस लाईन विचारात घेऊन त्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या घरांखालील जागा , घरमालकांच्या नावे करण्याची कार्यवाही करावी.

(३)सदर कार्यवाही करताना ५०० चौ. फूट ते १५०० चौ. फूट या मर्यादेतील घरे विचारात घेण्यात यावीत. 

(४) सर्वांसाठी घरे या योजनेअंतर्गत ही कार्यवाही करण्यात यावी. 

            यावेळी पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी श्रीमती इंदुराणी जाखर,पालघर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख श्री.नरेंद्र पाटील तसेच श्री.नवनीत दुबे,भाजपा वसई विरार शहर जिल्हा सरचिटणीस श्री.बिजेंद्र कुमार, बोईसर विधानसभा प्रमुख श्री.महेंद्र पाटील, श्री.देवदत्त मेहेर, श्री.अविनाश चावंडे व महसूल विभागाचे संबंधित  अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.बैठकीच्या शेवटी आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी वरील  प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, जेणेकरून पालघर जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवरील हक्क, बांधकाम परवानग्या आणि मूलभूत नागरी सुविधांचा लाभ मिळू शकेल, असे निर्देश दिले.