मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी क्रेंद्रिय निवडणूक आयोगाने शिटी हे चिन्ह जनता दल ( युनायटेड ) या पक्षासाठी राखीव ठेवल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर बहुजन विकास आघाडीने मुंबई उच्च न्यायलायत धाव घेत सुट्टीच्या न्यायाधीशांसमोर जनहित (रिट) याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज ४ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने बहुजन विकास आघाडीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यामूर्ती न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देत बहुजन विकास आघाडीला 'शिटी' चिन्ह वापरता येईल असे आपल्या निकालपत्रात म्हटले आह. त्यामुळे बहुजन विकास आघाडीच्या सर्व उमेदवारांना विधानसभेची निवडणूक शिट्टी चिन्हांवर लढवता येणार आहे.
बहुजन विकास आघाडीने याचिकेत भारत निवडणूक आयोगाने ३० जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेले पत्र व त्यामुळे झालेल्या परिणामांबाबत हरकत घेतली होती. बहुजन विकास आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोगाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरच आज हा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पालघर जिल्ह्यात बहुजन विकास आघाडीचे ३ आमदार असून पक्षाचे चिन्ह 'शिटी' हे सर्वाना परिचित आहे. मात्र २०१८ च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीपासून बविआला शिट्टी हे चिन्ह मिळू नये म्हणून विरोधी पक्षांकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहे. २०१९ ची विधानसभा निवडणूक मात्र बविआने शिट्टी या चिन्हावर लढवली होती त्यामुळे या निवणुकीतही बविआला शिट्टी चिन्ह मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र भारत निवडणूक आयोगाने शिट्टी चिन्ह जनता दल ( युनायटेड ) या पक्षासाठी राखीव ठेवल्याने वाद निर्माण झाला होता. या निकालामुळे विरोधी पक्षांनी सातत्याने केलेले प्रयत्न अपयशी ठरले असून अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने बविआला हे चिन्ह दिल्याने बविआला दिलासा मिळाला असून यामुळे वसईत बहुजन विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
Post a Comment
0 Comments